यूआईडीएआई के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई. आधार को वोटर आईडी कार्ड से कैसे लिंक किया जा सकता है, इसको लेकर व्यापक विचार विमर्श हुआ.
आधार और वोटर आईडी कार्ड लिंक करने को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में सह चुनाव आयुक्त और यूआईडीएआई के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच मंगलवार (18 मार्च) को एक अहम बैठक हुई. इस मुद्दे को लेकर आधार कार्ड बनाने वाली संस्था यूआईडीएआई और चुनाव आयोग के अधिकारियों के बीच जल्द ही आगे की बातचीत होगी.
यूआईडीएआई के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई. आधार को वोटर आईडी कार्ड से कैसे लिंक किया जा सकता है, इसको लेकर व्यापक विचार विमर्श हुआ. बैठक के दौरान तय किया गया कि आने वाले दिनों में चुनाव आयोग के अधिकारी और यूआईडीएआई यानी वो संस्था जो आधार कार्ड जारी करती है उसके अधिकारी बैठकर तमाम तकनीकी पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि कैसे वोटर आईडी कार्ड और आधार को लिंक करने की योजना पर आगे बढ़ा जा सकता है.
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अनुच्छेद-326 और सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों को ध्यान में रखकर चर्चा की गई की, कैसे वोटर आईडी कार्ड और आधार को लिंक किया जाए इसके तमाम पहलुओं पर आने वाले दिनों में चर्चा की जाए. मंगलवार को हुई बैठक के दौरान केंद्रीय गृह सचिव, कानून मंत्रालय के सचिव, और आधार जारी करने वाली संस्था यूआईडीएआई के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
चुनाव आयोग पर सवाल उठाता रहा है विपक्ष
विपक्षी दलों की तरफ से मतदाता पहचान पत्रों में धोखाधड़ी और डुप्लिकेट मतदाता पहचान पत्रों को लेकर कई आरोप लगाए गए हैं. विपक्षी नेता कई बार चुनाव आयोग पर केंद्र सरकार के हितों के साथ तालमेल करने का आरोप लगा चुके हैं. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयोग ने पहले आधार-वोटर आईडी कनेक्शन को प्रभावी रूप से अनिवार्य बनाने की योजना बनाई थी, हालांकि बाद में 2023 में सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए अपने सबमिशन में पैनल ने कहा कि इस तरह की लिंकिंग अनिवार्य नहीं थी.
